कृषी उत्पन्न बाजार समित्या निवडणुका झाल्या पण या समिती मागचा उदेश काय? यातुंन नेमका फायदा काय? ह्या निवडणुका कधी पासून सुरू झाल्या?

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या निवडणुका झाल्या पण या समिती मागचा उदेश काय?यातुंन नेमका फायदा काय?

        महाराष्ट्र:- काल महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका चे मतदान झाले व त्यांचे निकाल ही आज लागत आहेत.पण सर्व समन्या लोकांना हा प्रश्न पडतो की या समिती म्हणजे काय?

ही कधी सुरू झालाय आने मुख्य म्हणजे यातून फायदा कुणाचा? 

हे सर्व विचार तुमच्या मनात येतच असतील तर या बद्दल आपण आज या लेखातून सर्व माहिती मिळवणार आहोत..

 'कृषी उत्पन्न बाजार समित्या निवडणुका झाल्या पण या समिती मागचा उदेश काय?'

महाराष्ट्रात पूर्वीचा काळी असे म्हणले जाते कुठेही अस्या बाजार पेटा न्हवत्या म्हणून शेतकरी आपला मालं निघाला की खासगी सावकाराकडे घेवून जात व विकत.पण सावकार तो मल अगदी भाव पडून खरेदी करत असत..मग अस्याने शेतकरी अडचणीत येत पण याबद्दल कुठी ही तक्रार किंवा जास्त भाव मिळणे शक्य न्हवते..

ह्या निवडणुका कधी पासून सुरू झाल्या? 

 सन 1964 सली राज्य सरकार बाजार समिती चां ठराव घेवून प्रतेक तालुक्या ठिकाणी व सर्व शेतकऱ्यंना आपला शेतीमालं विकता यावा अस्या सर्व ठिकाणी बाजार समिती अमलात आणल्या.. पण या समित्या प्रत्येक पंचवार्षिक निवडणुका प्रकिर्या राबवली जाते.यावर सर्व शेतकरी व स्थानिक स्वराज संस्था यांचा मार्फत मतदान प्रकिर्या राबवली जाते. 

''यातुंन नेमका फायदा काय?''

 या समित्या वर 18 सदस्य निवडून दिले जातात.. व जांचे बहुमत असेल ते या समितीवर असतात.. या मधे 1 सभापती व 1 उपसभापती सदस्य मार्फत निवडून दिले जातो. 

मात्र या निवडणुकीत मतदानच अधिकार फक्त सेवा सहकारी सोसायटी व ग्रापंचायत सदस्य यांना असतो.याच बरोबर समिती मधील नोद निकृत दव्यापारी व हमाली यांना च याचा अधिकार असतो.

 या मध्ये 11 सदस्य हे सेवा सहकारी सोायट्या मार्फत दिले जातात व 4 सदस्य हे ग्राम पंचायत मार्फत निवडून आलेले उमेदवारच या समिती निवडणुकीत भाग घेवू शकतात. 2 व्यापारी वरगातून सदस्य दिले जातात व 1 हमाली /मापडी मार्फत सदस्य असतात.. 

आता पहुत यातून फायदा काय ते? 

जो कोणी या समिती वर निवडून येतात ते पूर्ण तालुक्यातील बाजार समितीच्या मधील दुकाने व्यापारी v शेतकरी याचा मलास योग्य तो भाव मिळवून देतात..

तसेच कोणी जर कमी भवत खरेदी करत असतील तर त्यांचे परवाने रद्द करण्यआचे अधिकार हे समिती कडे असतात. 

महाराष्ट्रतील पूर्ण बाजार समितीचा आर्थिक उलाढाल ही 45000 कोटी रुपयांची आहे. आनी तालुक्यातील सर्व शेतकरी ची आर्थिक बाजू सभळणाचे काम या समिती मार्फत केले जाते. 

ज्या पक्ष कडे समिती आहे तो पुढील निवडणुकांची दिशा दर्शवतो. म्हणून जो आपले राजकीय स्थान मजबूत करण्या साठी खरी सुरुवात ही अस्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मार्फत होवू शकते.. 

आपणास ही महती कसी वाटली हे आम्हास जरूर कळवा.

पैसे घ्या पैसे, कमी पडले तर आणखी भीक मागून देतो, पण आमच्या विहिरी मंजूर करा..मराठवाड्या यातील दुष्काळी भागातील मोठा कारनामा..

 आमच्या विहिरी मंजूर करा पैसे घ्या पण आमच्या विहिरी मंजूर करा..मंगेश साबळे

फुलंब्री.

दि. ३० : छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील फुलंब्री पंचायत समितीवर एका संरपंचाने पैसे उधळून आंदोलन केले.

शेतकऱ्यांच्या विहिरी व इतर प्रकरणे मंजूर करण्यासाठी गटविकास आधिकारी पैसे मागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

पैसे उधळत, हे पैसे घ्या आणि कमी ने तर आणखी भीक मागून पैसे आणून देतो, असेही ते म्हणाले.

या प्रकरणाचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे.

हा व्हिडिओ फुलंब्रीचा असला तरी राज्यातील सर्वच सरकारी कार्यालयात हीच परिस्थिती आहे.

शेतमालाला भाव नाही. मात्र हक्काच्या कामासाठी अधिकाऱ्यांना ५०, ६० हजार रुपये पंचायत समितीच्या अधिकाऱ्यांना द्यावे लागतात. अधिकाऱ्यांना दीड लाख रुपये पगार आहे. त्यांना पेन्शन पाहिजे. आता विहिरी मंजूर करायचेही हे पैसे मागत आहेत.

पैसे घ्या पैसे, कमी पडले तर आणखी भीक मागून देतो, पण आमच्या विहिरी मंजूर करा

सरपंचाने पंचायत समितीसमोर उधळले पैसे; पेन्शनसाठी आंदोलन करता,

भ्रष्टाचार कमी होण्यासाठी काय करता ?

फुलंब्री पंचायत समितीसमोर मंगेश साबळे यांनी पैसे उधळत आंदोलन केले. ते गेवराई पायगा गावचे अपक्ष सरपंच आहेत.

त्यांनी गटविकास अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करत दोन लाख रुपयांची रोख रक्कम उधळली आहे. 'आमच्या विहिरी मंजूर करा'

साबळे म्हणाले की, शेतकऱ्यांकडून जमा करून हे दोन लाख रुपये घेऊन आलेलो आहे.

हे पैसे आम्ही पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी मॅडम यांना देत आहे.

त्यांना सांगतो हे पैसे तुम्ही घ्या आणि आम्हा गोरगरीब शेतकऱ्यांचा विहिरी मंजूर करून द्या! हे पैसे कमी पडले तर आणखी आणून देतो,

असेही साबळेंनी सांगितले. ते म्हणाले,

शेतकऱ्यांच्या विहिरी मंजूर केल्या नाही तर लाचलुचपत विभागाचे पोलीस अधिक्षकांच्या कार्यालयाबाहेर आम्ही भीक मागू.

शेतकऱ्यांसह तेथे आंदोलन

करू. तेथून मिळालेल्या पैसे आणून तुम्हाला देऊ. आणखी चार लाख रुपये आणून देतो, पण विहिरींची प्रकरणे मंजूर करा.

पैसे घ्या पैसे, कमी पडले तर आणखी भीक मागून देतो, पण आमच्या विहिरी मंजूर करा

यावेळी त्यांनी गटविकास अधिकारी बड्या नेत्यांचे ऐकून गरिबांची कामे टाळत असल्याचा आरोपही केला. साबळे म्हणाले,

मी अपक्ष सरपंच झालेलो आहे. मी पैसे वाटून सरपंच झालेलो नाही. आमच्या विहिरी मंजूर करा

त्यामुळे काम करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पैसे कसे मागू? तुम्ही एखाद्या सभापती, आमदाराचे ऐकून फक्त पैसेवाल्यांच्या विहिरी करणार असाल,

पैसेवाल्याचे गोठे करणार असाल तर मायबापहो गरिबांचे काम कोण करणार? गरिबाला वाली कोण ?

यापुर्वीही रोहीत्रासाठी केलं होतं आंदोलन औरंगाबादमधील फुलंब्री तालुक्यातील गेवराई पायगा गावातील दोन ट्रान्सफार्मर जळाल्याने शेतकन्यांसह ग्रामस्थांचे हाल होते.

यातील एक ट्रान्सफार्मर अनेक दिवसांपासून बंद होता. तर दुसरा ट्रान्सफार्मर जळाला होता."पैसे घ्या पैसे, कमी पडले तर आणखी भीक मागून देतो,"

कोणी दखल घेत नसल्याने शेवटी गावचा नवनिर्वाचित सरपंच मंगेश साबळे यांनी २ जानेवारी रोजी थेट अंगावरील अर्धनग्वावस्थेत आळंद

कपडे काढून येथील महावितरण कार्यालय गाठले होते.