कृषी उत्पन्न बाजार समित्या निवडणुका झाल्या पण या समिती मागचा उदेश काय? यातुंन नेमका फायदा काय? ह्या निवडणुका कधी पासून सुरू झाल्या?

कृषी उत्पन्न बाजार समित्या निवडणुका झाल्या पण या समिती मागचा उदेश काय?यातुंन नेमका फायदा काय?

        महाराष्ट्र:- काल महाराष्ट्रातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या निवडणुका चे मतदान झाले व त्यांचे निकाल ही आज लागत आहेत.पण सर्व समन्या लोकांना हा प्रश्न पडतो की या समिती म्हणजे काय?

ही कधी सुरू झालाय आने मुख्य म्हणजे यातून फायदा कुणाचा? 

हे सर्व विचार तुमच्या मनात येतच असतील तर या बद्दल आपण आज या लेखातून सर्व माहिती मिळवणार आहोत..

 'कृषी उत्पन्न बाजार समित्या निवडणुका झाल्या पण या समिती मागचा उदेश काय?'

महाराष्ट्रात पूर्वीचा काळी असे म्हणले जाते कुठेही अस्या बाजार पेटा न्हवत्या म्हणून शेतकरी आपला मालं निघाला की खासगी सावकाराकडे घेवून जात व विकत.पण सावकार तो मल अगदी भाव पडून खरेदी करत असत..मग अस्याने शेतकरी अडचणीत येत पण याबद्दल कुठी ही तक्रार किंवा जास्त भाव मिळणे शक्य न्हवते..

ह्या निवडणुका कधी पासून सुरू झाल्या? 

 सन 1964 सली राज्य सरकार बाजार समिती चां ठराव घेवून प्रतेक तालुक्या ठिकाणी व सर्व शेतकऱ्यंना आपला शेतीमालं विकता यावा अस्या सर्व ठिकाणी बाजार समिती अमलात आणल्या.. पण या समित्या प्रत्येक पंचवार्षिक निवडणुका प्रकिर्या राबवली जाते.यावर सर्व शेतकरी व स्थानिक स्वराज संस्था यांचा मार्फत मतदान प्रकिर्या राबवली जाते. 

''यातुंन नेमका फायदा काय?''

 या समित्या वर 18 सदस्य निवडून दिले जातात.. व जांचे बहुमत असेल ते या समितीवर असतात.. या मधे 1 सभापती व 1 उपसभापती सदस्य मार्फत निवडून दिले जातो. 

मात्र या निवडणुकीत मतदानच अधिकार फक्त सेवा सहकारी सोसायटी व ग्रापंचायत सदस्य यांना असतो.याच बरोबर समिती मधील नोद निकृत दव्यापारी व हमाली यांना च याचा अधिकार असतो.

 या मध्ये 11 सदस्य हे सेवा सहकारी सोायट्या मार्फत दिले जातात व 4 सदस्य हे ग्राम पंचायत मार्फत निवडून आलेले उमेदवारच या समिती निवडणुकीत भाग घेवू शकतात. 2 व्यापारी वरगातून सदस्य दिले जातात व 1 हमाली /मापडी मार्फत सदस्य असतात.. 

आता पहुत यातून फायदा काय ते? 

जो कोणी या समिती वर निवडून येतात ते पूर्ण तालुक्यातील बाजार समितीच्या मधील दुकाने व्यापारी v शेतकरी याचा मलास योग्य तो भाव मिळवून देतात..

तसेच कोणी जर कमी भवत खरेदी करत असतील तर त्यांचे परवाने रद्द करण्यआचे अधिकार हे समिती कडे असतात. 

महाराष्ट्रतील पूर्ण बाजार समितीचा आर्थिक उलाढाल ही 45000 कोटी रुपयांची आहे. आनी तालुक्यातील सर्व शेतकरी ची आर्थिक बाजू सभळणाचे काम या समिती मार्फत केले जाते. 

ज्या पक्ष कडे समिती आहे तो पुढील निवडणुकांची दिशा दर्शवतो. म्हणून जो आपले राजकीय स्थान मजबूत करण्या साठी खरी सुरुवात ही अस्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मार्फत होवू शकते.. 

आपणास ही महती कसी वाटली हे आम्हास जरूर कळवा.